Bihar Municipal Election: क्या सच में
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मिस्टेक? सुशील मोदी ने उम्मीदवारों को किया सतर्क, जानें??

Bihar Municipal Election:बिहार निकाय चुनाव (Bihar Nagar Nigam Election 2022) में अति पिछड़ा के आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद 4 अक्टूबर को निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया और अदालत के आदेश के बाद अक्टूबर में नीतीश सरकार ने पिछड़ा आयोग के लिए कमीशन का गठन किया था। जिसके कल शाम को चुनाव का नया तारीखों का ऐलान किया है। जिसमें पहला पेज का 18 दिसंबर और दुसरा पेज को 28 तारीख को करवाए जाएगा। जबकि गिनती 20 और 30 को करवाए जाएगा।
Bihar Municipal Election

Bihar Municipal Election

लेकिन सुशील मोदी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए बनाए गए ‘डेडीकेटेड कमीशन’ पर रोक लगा दी है। जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक तौर पिछड़ेपन डेडीकेटेड कमीशन’ रोक लगाया है। जाने आपके इधर कब होगा नगर निगम चुनाव और नहीं होगा नया नॉमिनेशन

Bihar Municipal Election

सुशील मोदी का बड़ा बयान

Bihar Municipal Election
वहीं BJP सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टाइपिंग एरर हुआ है।अति पिछड़े (Extremely Backward ) की जगह आर्थिक पिछड़ा (Economically Backward ) टाइप हो गया है। सुशील मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि क्या बिहार में कोई Economically Backward कमीशन है? तो फिर कोर्ट ने किस कमीशन पर रोक लगायी? सांसद ने एक ट्वीट में ये दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में इस टाइपिंग एरर को सुधारा जाएगा और ऑर्डर फिर जारी किया जाएगा‌‌। सुशील मोदी ने उम्मीदवारों से अपील तक कर दी कि वो अभी सोच समझकर चुनाव में खर्च करें क्योंकि ये चुनाव कभी भी टल सकता है और इसपर फिर रोक लग सकती है।

Bihar Municipal Election

राजद का भाजपा पर हमला

वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आर्थिक पिछड‍़ा वर्ग आयोग (इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन ) का जिक्र किया है। जबकि इस तरह का कोई आयोग बिहार में अस्तित्व में नहीं है। इसे लेकर भी विवाद छिड़ा है। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भाजपा नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्यख्या कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक पिछड‍़ा वर्ग आयोग के गठन पर रोक लगाया है ना कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर‌।

Leave a Reply

Infinix Zero 5G Goes Official in India as the Brand’s First 5G Phone: Price, Specifications Happy Hug Day 2022: Wishes, Messages, Quotes, Images, Facebook & WhatsApp status IPL Auction 2022 Latest Updates Happy New Year Wishes 2022 Happy New Year Wishes 2022 Happy New Year 2022 Wishes Omicron Variant: अमेरिका में ओमिक्रॉन वैरिएंट का पहला मामला