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दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को फिर भेजी डोर स्टेप डिलीवरी प्लान की फाइल

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दिल्ली सरकार ने एक बार फिर राशन डोरस्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने के लिए फाइल उपराज्यपाल (Delhi LG) के पास भेज दी है. पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दी थी।

दिल्ली सरकार पिछले 25 मार्च से दिल्ली में राशन डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने योजना को लेकर सवाल उठाए, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी।

दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी फाइल

दिल्ली सरकार ने इस योजना को ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ के नाम से शुरू करने का फैसला किया था। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण का काम घर से ही शुरू किया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली के खाद्य आपूर्ति सचिव को पत्र लिखकर इस योजना को शुरू नहीं करने को कहा था. इसके बाद दिल्ली सरकार हाई कोर्ट गई और कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया.

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से क्या होगा फायदा

राशन कार्ड धारकों को दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना से कई लाभ मिलेंगे। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो कार्डधारकों को राशन की दुकानें खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घर पर डोर स्टेप डिलीवरी से राशन पहुंचाया जाएगा। साथ ही गुणवत्ता में कोई कमी या मिलावट नहीं होगी। वहीं, इसके अलावा कार्डधारकों को सुविधा शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी।

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