Thursday, October 21, 2021
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ओबीसी आरक्षण: राकांपा प्रमुख बोले- केंद्र असमंजस में, ज्यादातर राज्यों ने 50 फीसदी की सीमा पार की

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर परोक्ष रूप से केंद्र पर निशाना साधा है. पवार ने कहा कि ज्यादातर राज्यों ने 50 फीसदी आरक्षण की अधिकतम सीमा को पार कर लिया है. ऐसे में ओबीसी की सूची बनाने का कोई फायदा नहीं होगा।

विस्तार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को कहा कि दो दिन पहले केंद्र ने राज्यों से ओबीसी आरक्षण को लेकर एक सूची तैयार करने को कहा था. कई लोगों ने सोचा कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें गुमराह किया जा रहा है।

पवार ने यह बात ओबीसी आरक्षण को लेकर संसद द्वारा पारित हालिया संविधान संशोधन विधेयक के मद्देनजर कही। राकांपा प्रमुख पवार ने कहा कि अदालत पहले ही फैसला दे चुकी है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

अब केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य ओबीसी आरक्षण को लेकर सूची तैयार कर अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं. पवार के मुताबिक, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि लगभग सभी राज्यों ने 50 फीसदी की सीमा को पार कर लिया है. इस मुद्दे को जनता के सामने लाना जरूरी है।

हमारी नीति पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की है।

भारत के पड़ोसी देशों विशेषकर अफगानिस्तान के संदर्भ में एक सवाल के जवाब में पूर्व रक्षा मंत्री पवार ने कहा कि भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर अच्छे संबंध बनाए रखने की रही है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के संबंध में स्थिति बदल गई है। अब समय आ गया है कि हम विदेश नीति की समीक्षा करें और देखें कि यह पड़ोसी देशों के लिए कितनी प्रभावी है। पवार ने यह भी कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। वह इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार का समर्थन करेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

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